बेळगाव लाईव्ह विशेष : सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास अत्यंत वेदनादायक वास्तव समोर येते. मराठी भाषिकांवर होणारे अन्याय, प्रशासनाची एकतर्फी भूमिका, कानडी संघटनांची आक्रमकता आणि महाराष्ट्र सरकारचे बघ्याची भूमिका घेणे – हे सर्व घटक सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या जखमांना अधिक चिघळवणारे आहेत. महाराष्ट्र सरकारने आपल्या कृतीशून्यतेमुळे सीमावासीयांचा विश्वास गमावला आहे का असा दाट संशय मराठी भाषिकातून व्यक्त होत आहे.
मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची भीषणता इतकी वाढली आहे कि मराठी भाषेत बोलणे आणि मराठी भाषेचा आग्रह करणे हा देखील आता अटकपात्र गुन्हा झाला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची स्थिती बेवारस जनावरांसारखी झाली आहे. त्यांना वाली नाही, पाठबळ नाही, आणि संरक्षण नाही. मराठी माणसांवर सातत्याने अन्याय होत असताना केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकार दोघांनीही काणाडोळा केला आहे. कर्नाटक प्रशासनाच्या संमतीने मराठी भाषिकांना भेदभाव, छळ आणि दडपशाही सहन करावी लागत आहे. मराठी तरुणांवर गुन्हे दाखल करणे, त्यांच्या व्यवसायांवर कारवाई करणे, आणि त्यांची भाषा-संस्कृती नष्ट करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे.
कर्नाटकमधील कानडी संघटना मराठी भाषिकांविरोधात सातत्याने कारवाया करत आहेत. याला प्रशासनाचा देखील मूकसंमती आहे. प्रशासनाची ही भूमिका पाहता, ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कारटं’ अशा दुटप्पी भूमिकेतून कारभार हाकत आहे, हे स्पष्ट होते. लोकशाहीचा अपमान आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन या भागात सर्रास घडत आहे. सोशल मीडियावर व्यक्त होणे देखील मराठी भाषिकांवर चालवलेल्या दडपशाहीच्या घटना वारंवार दिसून येत आहेत. मात्र केंद्र सरकार देखील याकडे दुर्लक्ष करत आहे.
सीमाभागातील मराठी बांधवांवर होणाऱ्या भाषिक अत्याचारांवर महाराष्ट्र सरकार केवळ विधानसभेत मुद्दे मांडून कोर्टाचे फॉलो अप घेते आणि पोकळ आश्वासने देण्यात धन्यता मानते हे तितकेच सत्य आहे. मराठी भाषिकांच्या न्यायासाठी सरकारने ठोस पावले उचलण्याची गरज असताना सरकार गप्प राहण्यात धन्यता मानते. आजही सीमावासीय महाराष्ट्र सरकारकडे आशेने पाहत आहेत, परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांच्या अपेक्षांचा चुराडा झाला आहे.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे. मराठी भाषिकांचा घटनात्मक अधिकार असूनही महाराष्ट्र सरकारने कधीही या हक्कांसाठी प्रभावी भूमिका घेतली नाही. सीमाभागातील अन्यायावर केंद्राकडे ठोस मागणी केली नाही. केंद्र सरकारने आंधळ्याची आणि बहिऱ्याची भूमिका घेतली असताना महाराष्ट्र सरकारनेही त्यावर कोणतीही आक्रमक भूमिका घेतलेली नाही. महाराष्ट्र सरकारचा भर फक्त दिखाऊ राजकारणावर असून याचा प्रत्यय विधानसभेत मांडल्या जाणाऱ्या मुद्द्यांवरून येतो. विधानसभेत मुद्दे मांडले जातात, पण प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. सध्या नेमलेले समन्वयक मंत्री नाममात्र समन्वय आहेत मागील कार्यकाळात शंभूराज देसाई यांनी समन्वयक मंत्री असताना दिलेली आश्वासने अद्याप पूर्ण केली नाहीत त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेते केवळ पोकळत घोषणा करतात असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये.
सीमाभागातील मराठी बांधवांसाठी न्यायव्यवस्थेत सक्रिय सहभाग महाराष्ट्र सरकार घेतल्याचे दिसून येत नाही. महाराष्ट्र सरकारने यासंबंधी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडली नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या या नाकर्तेपणामुळे सीमावासियांच्या महाराष्ट्र सरकारवरील विश्वास उडाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने त्वरित सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. केंद्रावर दबाव टाकून घटनात्मक मार्गाने सीमाभागातील मराठी बांधवांचे रक्षण केले पाहिजे. सीमाभागातील अत्याचारांची न्यायालयीन लढाई अधिक आक्रमकपणे लढली पाहिजे. अन्यथा महाराष्ट्र सरकारवर सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा विश्वास संपूर्णतः उडेल आणि इतिहास त्यांना नपुंसक ठरवेल.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांची परिस्थिती पाहता कर्नाटक सरकार हे घटनेवर आधारित तत्वांवर चालत नाही हेच लक्षात येते. मराठी भाषिकांच्या हक्कांची होणारी पायमल्ली, लोकशाहीला अनुसरून होत नसलेला कारभार, मराठी भाषिकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणे, मराठी तरुणांवर चुकीच्या आणि खोट्या गुन्ह्याखाली कारवाया करणे, मराठी भाषिकांना दुटप्पी वागणूक देणे असे असंख्य प्रकार सीमाभागात घडत आहेत. यामुळे महाराष्ट्र सरकार कोणतेही ठोस पाऊल उचलेल यावर सीमावासियांचा विश्वास नाही. मात्र आता प्रत्येक मराठी भाषिकाने आपला स्वाभिमान जागा करून आपली भाषा, संस्कृती आणि लढ्यासाठी एकजुटीने आणि उत्स्फूर्तपणे जोमाने कामाला लागणे, अत्यंत गरजेचे बनले आहे.
