बेळगाव लाईव्ह : आमदार आणि मंत्र्यांना शासनाकडून मोठमोठे भत्ते दिले जातात, मात्र हे लोक मतदारसंघाच्या समस्यांवर विधिमंडळात आवाज उठवत नाहीत, असा आरोप माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केला आहे. त्यांनी बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा मुद्दा मांडत सरकारला पत्र लिहिणार असल्याची माहिती दिली.
विधानसभा आणि विधान परिषदेतील आमदार व मंत्र्यांना दररोज २,५०० रुपये दैनिक भत्ता, किलोमीटरला रुपये ३५ प्रवास भत्ता आणि दरमहा रुपये २०,००० टेलिफोन भत्ता असा मोठा खर्च शासनाकडून केला जातो. प्रतिमहिना साधारणपणे एका आमदारावर २.०५ लाख खर्च होतो. हा संपूर्ण खर्च लोकांच्या कर रुपी पैशातून केला जातो. तथापि, हेच लोक विधानसभेत आपल्या मतदारसंघाच्या विकासासाठी प्रश्न उपस्थित करत नाहीत.
आपल्या मतदारसंघातील जनतेच्या समस्या विधिमंडळात मांडण्याऐवजी केवळ भत्ते घेऊन, जेवणाचा लाभ घेऊन आणि खुर्चीत बसून झोपा काढतात का? असा रोखठोक सवाल माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी उपस्थित केला आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा विचार असून, लवकरच राज्यपाल, विधिमंडळाचे अध्यक्ष आणि सरकारच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवणार असल्याचेही गडाद यांनी स्पष्ट केले.
आमदार हे लोकप्रतिनिधी असून, त्यांची जबाबदारी जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्याची आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मतदारसंघाच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून हे लोक फक्त भत्ते घेण्यापुरते मर्यादित राहतात, असे टीकास्त्रही गडाद यांनी सोडले.
