बेळगाव लाईव्ह :महात्मा गांधी नरेगा योजनेअंतर्गत आपले थकलेला पगार तात्काळ अदा केला जावा. याचप्रमाणे कर्तव्यात कसूर करत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या नरेगा कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जावी, अशी जोरदार मागणी बेळगाव जिल्ह्याच्या मरकुंबी ग्रामपंचायत हद्दीतील हिरेकोप्प गावाच्या नरेगा कामगारांनी बेळगाव जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) केली आहे.
कर्नाटक राष्ट्र समिती पार्टीच्या राज्य महिला उपाध्यक्ष शकुंतला इळीगेर यांच्या नेतृत्वाखाली हिरेकोप्प गावाच्या नरेगा महिला कामगारांनी उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे यांना सादर केले. निवेदन सादर करण्यापूर्वी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी उपस्थित नरेगा कामगारांनी जिल्हा पंचायत प्रवेशद्वारासमोर जोरदार निदर्शने केली.
जिल्हा पंचायत सीईओ शिंदे यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून त्वरित योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना शकुंतला इळीगेर नरेगा कामगारांच्या मागणी संदर्भात माहिती देताना म्हणाल्या, हिरेकोप्प येथील नरेगा कामगार गेल्या तीन वर्षापासून काम करत आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत त्यांची अधिकृत नोंदणी करून घेण्यात आलेली नाही.
त्याचप्रमाणे पगार देखील वेळेवर दिला जात नाही आणि सुविधाही पुरवल्या जात नाहीत. सध्या या कामगारांचा चार महिन्यांचा पगार थकलेला आहे. नरेगा कामगारांसाठी असलेल्या सुविधा आणि थकलेला पगार आम्हाला द्यावा अशी सातत्याने मागणी करून देखील त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे पंचायतीकडून बऱ्याचदा नरेगाचे कामही दिले जात नाही.
त्यामुळे त्या संदर्भात आम्ही आज पहिल्यांदा जाहीररित्या आवाज उठवून दाद मागत आहोत. तीन तीन महिने झाले पगार मिळाला नाही तर नरेगा कामगारांनी आपला चरितार्थ चालवायचा कसा? पगारा अभावी कर्जाचे हप्ते भरता येत नसल्यामुळे त्यांना कर्ज वसुलीचा त्रास सहन करावा लागतो. हे नरेगा कामगार कोणाची संपत्ती, मालमत्ता मागत नाहीत, दररोज राबलेल्या त्यांच्या श्रमाचे पैसे मागत आहेत आणि ते त्यांना मिळालेच पाहिजेत. सध्या हिरेकोप्प येथील सुमारे 50 नरेगा कामगारांचा प्रत्येकी सुमारे 20 हजार रुपये इतका पगार थकलेला आहे अशी माहिती देऊन अधिकाऱ्यांकडे आमच्या पगाराचे पैसे वेळेवर पोहोचत असतील तर ते मग आम्हाला का मिळत नाहीत? असा सवाल शकुंतला इळीगेर यांनी केला.
दरम्यान या संदर्भात माहिती देताना जिल्हा पंचायत सीईओ राहुल शिंदे यांनी सांगितले की, सदर नरेगा कामगारांनी पंचायतीकडून नरेगाचे काम दिले जात नाही अशी तक्रार केली आहे. त्यावर त्यांना फॉर्म 6 भरून देण्यास सांगितले आहे. त्याने तो अर्ज भरल्यास आम्हाला त्यांना पंधरा दिवसाच्या आत मजुरी मिळवून द्यावी लागते. अन्यथा त्या ऐवजी त्यांना आगाऊ पैसे दिले जातात. त्यानुसार मरकुंबी ग्रामपंचायत पीडिओंना मी सूचना केली आहे. याखेरीज सदर कामगारांच्या अन्य कांही मागण्या आहेत. त्यांचा पगार वेळेवर मिळत नाही अशी तक्रार असून तो वेळेवर मिळावा यासाठी ही बाब मी सरकारच्या निदर्शनास आणून देणार आहे.
तसेच संबंधित कामगारांचा पगार यापुढे वेळेवर दिला जाईल असे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मला सूचित करण्यात आले आहे असे सांगून एकंदर नरेगा योजनेअंतर्गत लाभार्थी आणि जनतेच्या दृष्टीने अनुकूल असे कार्य आमच्याकडून केले जाईल, असे सीईओ राहुल शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
