बेळगाव लाईव्ह : म्हादई नदीच्या पाणीवाटपावरून सुरू असलेल्या वादात न्यायमंडळाच्या कार्यकाळात सहा महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला असून यामुळे अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ मिळणार आहे.
म्हादई जलविवाद हा कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. २०१० च्या नोव्हेंबर १६ रोजी आंतरराज्य जलविवाद कायद्यांतर्गत म्हादई जलविवाद न्यायमंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. सुरुवातीला या मंडळाला २०१३ च्या नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल सादर करायचा होता. मात्र, मुदतवाढ मागण्यात आल्याने केंद्र सरकारने वेळोवेळी ती वाढवली.
२०१८ मध्ये मंडळाने प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर केंद्र सरकार व संबंधित राज्यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले होते, त्यामुळे अहवाल अंतिम करण्यास विलंब होत गेला.
२०२४ च्या ऑगस्टमध्ये १८० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायमंडळाने २०२५ फेब्रुवारीपर्यंत आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मागितली होती.
मात्र, केंद्र सरकारने आता सहा महिन्यांचीच वाढ दिली आहे. यामुळे अंतिम अहवाल कधी सादर होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
