बेळगाव लाईव्ह :कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी काल रविवारी बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हादाई जलप्रकल्पाची मंजुरी पुढे ढकलण्याच्या केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. केंद्रीय वनमंत्रांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या फेब्रुवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मोदी सरकारने कर्नाटकच्या जनतेवर केलेला हा फार मोठा अन्याय आहे. म्हादाई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत होते.
मात्र आता निर्णय लांबणीवर टाकून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे वचन भ्रष्ट झाले आहेत आणि कर्नाटकातील लोकांची मते मिळवण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावला आहे असे मंत्री पाटील म्हणाले. विधानसभा निवडणुकीत म्हादाई प्रश्न सोडवल्याचा दावा करून त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान मोदी यांनी केल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच पंतप्रधान कर्नाटकच्या जनतेशी खोटे बोलले आहेत असा आरोपही केला.
मंत्री एच. के. पाटील यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यावरही टीका केली. येडीयुराप्पा यांनी म्हादाई जलप्रकल्पासाठी गोवा सरकारचे बनावट ना हरकत पत्र सादर केले, तर जोशी यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा प्रश्न निकालात निघाला असल्याचे ट्विट केले आणि भाजप कार्यकर्त्यांसह मिठाई वाटून त्याचे श्रेय देखील लाटले. मात्र प्रत्यक्षात सदर प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारची अद्याप मंजुरी मिळाली नसल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मोदी सरकारने म्हादाई प्रकरण ऐरणीवर ठेवून आणि गेल्या 10 वर्षांपासून अप्पर कृष्णा प्रकल्पाचे गॅझेटर प्रसिद्ध न करून उत्तर कर्नाटकाचे मोठे नुकसान केले आहे. या पद्धतीने अप्पर कृष्णा प्रकल्पाचे काम हाती घेण्यापासून राज्य सरकारला वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे हे मुद्दे भाजपचे नेते जनतेपासून लपविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी केला.
