स्वप्नातील घर हवे असल्यास आता ग्राम पंचायत सदस्य व संबंधित अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागत आहेत. ही परंपराच बनली असून यामुळे जिल्ह्यातील हजारो घरे वापस गेल्याची घटना उघडकीस आली आहे. त्यामुळे स्वप्नातील घर आता स्वप्नातच बघायची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. याकडे दुर्लक्ष करून अनेकांच्या स्वप्नातील घरांचा चुराडा झाल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळत आहे.
मनपा, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत आदी ठिकाणी भ्रष्टचार फोफावला आहे. जे खरच लाभार्थी आहेत त्यांना वगळून श्रीमंतांना घरे मंजूर करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तर याबाबत जाब विचारला तर तुझे घर रद्द करू अशी भीती त्यांना दाखविण्यात येते. त्यामुळे संबंधितांची तक्रार करण्यास कोणी धजावत नाहीत. मात्र या साऱ्या प्रकाराने अधिकारी वर्गाला माहिती असली तरी ते तक्रार देण्याची वाट पाहत असतात. त्यामुळे अनेकांचे फावते आहे.
जिल्हा पंचायत ते ग्राम पंचायत पर्यंत सारेच घर मंजूर करून देण्यास तयार असतात. सुरुवातीला २ ते ५ हजार रुपयांपर्यंत मागणी असते. दरम्यान ग्रामसभेत का घर मंजूर झाले तर एका घरामागे सुमारे २५ ते ३० हजार रुपयांची मागणी करण्यात येते. या प्रकारामुळे तुमचे घर नको रे बाबा म्हणण्याची वेळ अनेक गरीबावर येऊ लागली आहे.
जिल्ह्यात प्रत्येक ठिकाणी असे प्रकार घडत आहेत. मागील २०१६-१७ साली केवळ बेळगाव तालुक्यातून ५०० हुन आधी घरे वापस गेली आहेत. तर जिल्ह्यातील सुमारे १००० हुन अधिक घरे वापस गेली आहेत. घर जर मंजूर करायचे असेल तर जागा उपलब्ध आहे का, मोटार सायकल आहे का, किसान क्रेडिट कार्ड आहे का, शासकीय नोकरीत आहे का, मासिक उत्पन्न १० हजारापेक्षा अधिक आहे का आदी गोष्टी जाणून घेऊन घर ग्रामसभेत सर्वानुमते मंजूर करणे गरजेचे असते. मात्र ३० हजार किंवा काहीही रक्कम मिळाल्यास घर मंजूर करून मोठा भ्रष्टचार करण्यातच ही मंडळी धन्यता मानत आहेत. अशा लोकांवर कारवाई करून त्यांचे पद रद्द करणे गरजेचे आहे.
निवारा नसलेले, कंगाल असलेले, धर्मशाळेत राहणारे, आदिवासी अशांना उधोग खात्रीतून घरे मंजूर होतात. मात्र या घरांचा बाजार मांडून स्वतःची झोळी भरून घेण्यातच काही महाभाग धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे या घोडे बाजाराला आळा घालून खऱ्या लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी करण्यात येत आहे.
