बेळगाव जिल्ह्यात तीन लाख हेक्टर मध्ये ऊसाचे पीक घेतले जाते. हा ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांचे साखर कारखान्यांना द्यायचे बिल १२९ कोटी इतके आहे. आता जिल्हाधिकारी एस झियाउल्ला यांनी आदेश काढला आहे की ही थकीत बिले तात्काळ द्या असे असताना प्रलंबित बिले शेतकऱ्यांना मिळतात का हा महत्वाचा प्रश्न आहे
ही बिले देण्यास उशीर झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. जिल्ह्यात ३७ साखर कारखाने आहेत. यापैकी १७ कारखान्यांनी एकूण ५६८ कोटी रुपये थकीत ठेवले होते. २८ जून पर्यंत ४३९ कोटी देण्यात आले आहेत.कर्नाटक विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशन काळात माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी साखर कारखान्यांकडून बिले थकीत राहणार नाहीत याची ग्वाही दिली होती. पण अजूनही कारखान्यांनी १२९ कोटी बिले थकीतच ठेवली आहेत.
मुनवळी येथील रेणुका शुगर ने दोन आठवडे लावून ६४ कोटी बिल अदा केले आहे. अथणी शुगर, उगार शुगर, सतीश शुगर, घटप्रभा एस एस के, मलप्रभा एस एस के आणि बेळगाव शुगर या कारखान्यांनी सात दिवसावरून आता पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागितली आहे.साखर कारखाने जास्तीत जास्त राजकीय पुढाऱ्यांच्या हातात आहेत. जारकीहोळी, कत्ती यांचे स्वतःचे कारखाने आहेत. शशिकला जोल्ले आणि लक्ष्मी हेबालकर यांनीही कारखाने स्थापन केले आहेत.
जिल्ह्यातील १८ विधानसभा निवडणुकीत निवडून आलेले प्रत्येक आमदार कोणत्या ना कोणत्या साखर कारखान्याचे संचालक किंवा पदाधिकारी आहेतच.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि इतर संघटना नेहमीच आंदोलन करत आले आहेत. महाराष्ट्रात ३६०० रुपये टन दर असताना बेळगाव मधील कारखाने टनाला फक्त ३२०० रुपये देतात आणि हे बिलही थकीत ठेवले जाते. हे दुर्दैव आहे.आता आदेश आला असून जिल्हाधिकाऱ्यांचा मान कारखानदार ठेवणार की नाही तसेच बिले दिली नाही तर कुठली कायदेशीर कारवाई होणार हे पाहावे लागेल.
